भारत में सीएए लागू होने की अमेरिकी सांसद ने की आलोचना, हिंदू संस्थाओं ने किया पलटवार

वॉशिंगटन  19 मार्च 2024  । नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर भारत के राज्यों से ही नहीं दुनिया भर के देशों से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ ...

वॉशिंगटन 19 मार्च 2024 । नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को लेकर भारत के राज्यों से ही नहीं दुनिया भर के देशों से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब अमेरिका के एक सांसद ने भारत सरकार द्वारा सीएए के लागू करने पर चिंता जताई है। उनका सहना है कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में गहराई के साथ यह महत्वपूर्ण है कि सहयोग सभी के मानवाधिकारों की रक्षा के साझा मूल्यों पर आधारित हो, चाहे वे किसी भी धर्म के हों।

नागरिकता संशोधन कानून- कब क्या हुआ ?

नागरिकता संशोधन विधेयक 11 दिसंबर, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। एक दिन बाद ही इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी। सीएए के जरिए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता लेने में आसानी होगी। ऐसे अल्पसंख्यक, 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हों। साथ ही सरकार ने एक बयान जारी किया था कि भारतीय मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीएए उनकी नागरिकता को प्रभावित नहीं करेगा और इसका समुदाय से कोई लेना-देना नहीं है।

विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष ने जताई चिंता

सदन के विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष बेन कार्डिन ने चिंता जाहिर की। कहा, ‘मैं भारत सरकार के विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने के फैसले से बहुत परेशान हूं। खासकर भारत में रहने वाले मुस्लिम समुदाय पर कानून के संभावित पडऩे वाले प्रभाव से मैं चिंतित हूं। मामले को भडक़ाने वाला तथ्य यह है कि रमजान के पवित्र महीने में इसे लागू किया जा रहा है।’ उन्होंने आगे कहा, ‘अमेरिका और भारत के बीच गहरे संबंध होने के साथ यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा सहयोग सभी लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के साझा मूल्यों पर आधारित हो, चाहे वे किसी भी धर्म के हों।’