भरतपुर के दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य, सड़क और बिजली व्यवस्था सुधारें : कलेक्टर

एमसीबी। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने नगरीय निक...

एमसीबी। कलेक्टर डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। साथ ही, चुनाव के दौरान भरतपुर विकासखंड के दुर्गम इलाकों की स्थिति पर चर्चा की, जहां सड़क, बिजली, चिकित्सा सुविधाएं, मोबाइल नेटवर्क और पेयजल की व्यवस्था नहीं है। इन क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने निर्वाचन कार्य के दौरान शराब सेवन कर ड्यूटी पर आने वाले अधिकारियों को निलंबित करने की जानकारी दी और सभी विभागों को सख्त निर्देश दिए कि भविष्य में यदि कोई अधिकारी-कर्मचारी नशे की हालत में कार्यस्थल पर पाया जाए तो तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने मतदान केंद्रों के सही नियोजन पर भी जोर दिया, ताकि एक ही स्कूल में दो मतदान केंद्र न बनाए जाएं। इसके लिए अलग-अलग गेट और बाउंड्रीवाल सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में पीडब्ल्यूडी के टेंडर, शासकीय आवास आवंटन, मेडिकल कॉलेज, शासकीय कार्यालयों के वॉशरूम, खड़गवां मीटिंग हॉल और जनकपुर में सड़क निर्माण संबंधी प्रस्तावों की जानकारी देने के निर्देश दिए गए। एकलव्य विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश परीक्षा के लिए मनेंद्रगढ़, बेलबहरा और भरतपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं विधायक मद से संचालित कार्यों के टेंडर जारी करने, एसईसीएल की भूमि आवंटन प्रक्रिया, खड़गवां और भरतपुर में सीसी रोड व नाली निर्माण के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए।

इसके साथ ही राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए, कलेक्टर ने विवादित और अविवादित नामांतरण, सीमांकन, खाता विभाजन, समय-सीमा के प्रकरणों को शीघ्र निराकृत करने पर जोर दिया। वहीं  सिरौली हनुमान मंदिर को ट्रस्ट के माध्यम से संचालित करने की बात कही गई। बरतुंगा निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त बजट का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पेयजल समस्या और जन चौपाल में प्राप्त आवेदनों के निराकरण, धान खरीदी केंद्रों की समीक्षा, कैंटीन आवास में बिजली और पेयजल सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए। अप्रैल में प्रस्तावित आर्थिक गणना के लिए अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने, जन्म प्रमाण पत्र और शून्य से 5 वर्ष तक के बच्चों के सर्वेक्षण की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए। 

जेम पोर्टल की ट्रेनिंग कराने, एनएच पर अवैध कब्जा, हाउसिंग बोर्ड की पुरानी इमारतों को तोड़ने और नए भवनों के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया गया। भरतपुर के दुर्गम इलाकों में जनऔषधि केंद्र और नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने के लिए सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए। एनएच के छोटे-छोटे कार्यों की जल्द स्वीकृति, इमली गोलाई से बाईपास रोड निर्माण, चौगड़ा के पास ट्रांसमिशन पोल हटाने और फोरलेन निर्माण के दौरान शासकीय भवनों के लिए हुए जमीन आवंटन को सुरक्षित रखने की हिदायत दी गई। एनएच में स्ट्रीट लाइट लगाने, खड़गवां कार्यालय में एसी सुविधा, चिरमिरी लाइवलीहुड कॉलेज का निर्माण, अनुकंपा नियुक्तियों की समीक्षा, नए बैंकों के लिए भूमि आवंटन करने के निर्देश दिए गए।